agriculture land for sale महाराष्ट्रात शासन निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये तुकडा बंदी कायदा लागू करण्यात आला असून आम्ही तुम्हाला याबाबतची माहिती दिली आहे आणि आज आम्ही तुम्हाला सरकारने दिलेल्या नियमांनुसार अपडेट देणार आहोत.
शेतकर्यांमध्ये कितीही वाद निर्माण झाले तरी त्यांना अनेक ठिकाणी न्यायालयात जावे लागते, हे शेतकरी बांधवांनी जाणून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आणि कोर्टात जाण्याची वेळ आल्यावर आम्ही ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवू देणार नाही. कारण आम्ही तुम्हाला ही माहिती पूर्णपणे देणार आहोत आणि या माहितीचा तुम्हाला खूप फायदा होईल की तुम्हाला सरकार आणि तुमच्यामध्ये काय चालले आहे.हे कळेल.आम्हाला जमिनीचा वाद होण्याची अपेक्षा आहे आणि तुम्हाला हे माहित आहे. का?की हे तीन नियम तुम्हाला माहीत असल्यास, कोणत्याही प्रकारची जमीन खरेदी करताना तुमची फसवणूक होणार नाही.agriculture land for sale
जमीन खरेदी करताना कागदपत्रे नीट तपासणे खूप गरजेचे आहे, पण कागदपत्रे तपासताना एक गोष्ट महत्त्वाची असते ती म्हणजे जमिनीचा प्रकार, मग ती भाडेकरू वर्ग क्रमांक एकची आहे.की भाडेकरू क्रमांक दोनची. पिकाच्या शेतात बोअर का आहे, त्यावर कोणाचा हक्क आहे, वारसा हक्क आहे का, बोजा आहे का, अशा अनेक प्रकारच्या बाबी तपासाव्या लागतात.पण त्यानुसार तुम्ही प्लॉट खरेदी करत असाल तर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला तपासण्याची गरज आहे. समजा एखाद्या जमिनीचा NA 43 रद्द झाला आहे .आणि NA 43 नुसार अनेक वेळा जमिनीचे नाव देणे कठीण होऊ शकते.काहीवेळा बेकायदेशीर रजिस्ट्री देखील होतात आणि त्यानंतर वाद आणि भांडणे होतात. आणि या भांडणांचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने जमीन विक्री 3 नवीन नियम नावाची योजना आणली आहे.
agriculture land for sale शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, वर्ग 2 च्या जमिनीचे वर्ग 1 मध्ये रूपांतर होणार, शासनाचा मोठा निर्णय.
महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्रीबाबत माहितीचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत.3 New Rules for Maharashtra Land Sale:
१) पहिला नियम असा आहे की सर्व्हे नंबरचे क्षेत्रफळ दोन एकर असल्यास, सर्व्हे नंबरमध्ये एक किंवा दोन किंवा तीन एकर जमीन खरेदीची नोंद होणार नाही आणि म्हणजे ती शेतजमीन म्हणून खरेदी केली असेल. . तसे असल्यास, ते कदाचित तुमच्या नावावर नसेल.
परंतु, जर सर्व्हे क्रमांक केला असेल आणि त्यात एक किंवा दोन गुंठे जमीन पडली असेल तर, एक किंवा दोन गुंठे जमिनीचा व्यवहार, जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, अशा प्राधिकरणाकडे नोंदणी करता येईल.
श्रमयोगी मानधन योजना पेन्शन योजना रोज २ रुपये भरा आणि ३००० हजार रुपये महिना मिळवा काय?*
२) दुसरा नियम असा आहे की जर एखाद्या पक्षाने यापूर्वी प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचा तुकडा डीड केला असेल, तर अशा जमिनीच्या विक्री आणि खरेदीसाठी सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे पूर्णपणे आवश्यक असेल.
3) तिसरा नियम असा आहे की जर स्वतंत्र किंवा स्वतंत्रपणे तयार केलेला भूखंड सरकारी भूमी अभिलेख विभागांतर्गत यापूर्वी निश्चित केला गेला असेल किंवा त्याची मोजणी केली गेली असेल आणि स्वतंत्र सर्वेक्षण नकाशा दिला असेल तर अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पण शेतकरी बांधवांनो, जर तुम्हाला असा लॉट शेअर करायचा असेल तर नियम आणि अटी लागू होतील.
अशाच नवनवीन, तसेच महत्त्वाचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी⤵️⤵️