PM pik vima yojana :प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2023-24 अनुदान रु. 187 कोटी वितरीत

PM pik vima yojana :प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2023-24 अनुदान रु. 187 कोटी वितरीत

PM pik vima yojana :प्रधानमंत्री पीक विमा योजना रब्बी हंगाम 2023-24 नमस्कार मित्रांनो, आज या लेखात आपण प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत 2021-22 च्या रब्बी हंगामासाठी पीक विमा हप्ता अनुदानासंबंधीचा शासन निर्णय पाहणार आहोत. मित्रांनो, 2021-22 या रब्बी हंगामासाठी राज्य सरकारने प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी किती अनुदान मंजूर केले आहे ते पाहू. जे विमा कंपन्यांना वितरित करण्यात आले आहे. शासनाचा हा निर्णय 26 ऑगस्ट 2022 रोजी घेण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना 2023

दिनांक 29-6-2020 आणि दिनांक 17-7-2020 च्या शासन निर्णयानुसार, खरीप 2020 आणि रब्बी हंगाम 2020-21 पासून तीन वर्षांसाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खालील भारतीय विमा 6 विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे.

⤵️⤵️⤵️

Land Records:भूमी अभिलेख: सरकारी जमीन गणनेची संपूर्ण माहिती.!

इफको टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
भारती एक्सए जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
बजाज अलायन्स इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड
HDFC ERGO Insurance Company Limited मध्ये या
भारतीय कृषी विमा कंपनी ही राज्यांमधील विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय विमा कंपनीने एकाच वेळी वरील सहा कंपन्यांकडून प्रधानमंत्री फसल विमा योजना रब्बी हंगाम २०२१-२२ अंतर्गत उर्वरित राज्य सरकारांकडून पीक विमा प्रीमियम अनुदानासाठी अनुदान मागितले आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार, प्रधानमंत्री विमा योजनेअंतर्गत, विमा कंपन्यांनी रब्बी हंगाम 2021-22 साठी विमा प्रीमियमचा राज्य हिस्सा 30-9-2022 पर्यंत भरणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, आयुक्त कार्यालयाने पत्राद्वारे केलेल्या विनंतीनुसार, विम्याला रु. 187,15,65,073/- (रुपये एकशे ऐंशी कोटी पंधरा लाख पासष्ट हजार बयाहत्तर) इतकी रक्कम वितरीत केल्याचे सांगण्यात आले आहे. कंपन्या सरकारच्या विचाराधीन होत्या. त्यानुसार 26 ऑगस्ट 2022 रोजी पुढील शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

⤵️⤵️⤵️

Beed Pik Vima List 2023 बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25% अग्रीम पिक विमा यादी जाहीर लगेच तपासा

पीक विमा अनुदान 2023 शासन निर्णय Gr

187,15,65,073/- (शंभर) रु. 187,15,65,073/- (एकशे) रु.च्या अनुदानाच्या वितरणास शासनाने मान्यता दिली आहे. शासनाच्या या निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे, ग्रा. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल अधिक माहितीसाठी आणि त्याची सत्यता तपासण्यासाठी, तुम्ही महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन हा जीआर पाहू शकता.
https://gr.maharashtra.gov.in

👉🏻👉🏻अशाच नवीन आणि महत्वाच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा👈👈

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights