नमस्कार मित्रांनो राज्य सरकारकडून एक नवीन शासन निर्णय जाहीर करण्यात आलेला आहे . 1956 पासून च्या जमिनी जप्त होणार, आहेत आणि त्या परत त्याच्या मूळ मालकास वापस मिळणार आहेत या संदर्भात सरकारकडून सगळ्यात मोठा निर्णय जाहीर केला आहे.Land record
वर्ग दोनच्या जमिनी आता वर्ग १ होणार याची सविस्तर माहिती पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
मित्रांनो आपण बऱ्याच वेळा जमिनीची खरेदी आणि विक्रीचे व्यवहार करत असतो परंतु जमीन महसूल अधिनियमातील बरेच कलमे आपल्याला माहीत नसल्यामुळे भविष्यामध्ये आपल्याला अडचणींना सामोरे जावे लागते आणि अशाच जमिनीचा व्यवहार खरेदी विक्री चे व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने झाल्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो.
एका जिल्ह्यातील जवळपास 1956 पासूनचे जमिनीचे व्यवहार आहे ते रद्द ठरवून आता मूळ मालकांना त्या जमिनीत हस्तांतरित करणे विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी आदेश निर्गमित केलेला आहे.Land record
सविस्तर माहितीसाठी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा ⤵️ ⤵️
तुम्हाला अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर तुम्ही खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून देखील माहिती पाहू शकता स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर 1956 ते 1974 या कालावधीत आदिवासींची जमीन चुकीच्या मार्गाने हस्तांतरित करण्यात आली आहे असे काही जुने रेकॉर्ड तपासताना शासनाच्या निदर्शनास आहे त्यावरून शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील 1956 पूर्वीची जमिनी व्यवहाराची तपासणी व्हावी अशी सूचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.Land record
1956 सालाच्या व्यवहाराची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय
Land record मित्रांनो 1956 पूर्वीच्या जे जमिनी व्यवहार झाले आहे त्याची योग्य तपासणी करून त्यात जमिनी व्यवहाराची पुनर्रचना करण्याची देखील शासन निर्णयांमध्ये सांगण्यात आले आहे जमीन पुनर्रचनेची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून जशास जशी ही प्रक्रिया पुढे जाईल तसतसे शासकीय अधिकाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे ज्याची मूळ जमीन आहे त्यांना ती सुपूर्त करून त्यांना विकासाचा अधिकार बहाल करण्यासाठी आणि नागरिकांचे हक्क पुनरसूचित करण्यासाठी राज्य शासनाकडून यासाठी कंबर कसली आहे.
ही जमीन मूळ मालकाला परत केली जाणार त्याची जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जमिनीच्या व्यवहाराची तपासणी करताना कोणतीही गैरव्यवहार आढळल्यास जमिनीच्या मूळ मालकाला ती जमीन परत केली जाणार आहे ही संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या आधी कार्याच्या देखरेखित होणार आहे संपूर्ण जमीन तपासणी आणि जमिनीचे व्यवहार होणार आहेत.Land record
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत 1500 हजार महिना मिळणारच पण; गॅस सिलेंडर मोफत मिळणार त्वरित करा अर्ज
1956 साला पासूनच्या जमिनीचे मूळ मालक तपासले जात असताना संरक्षणात शासनाला असे लक्षात आले आहे की काही जमिनी तत्कालीन आदिवासी कडून जोर जबरदस्तीने काढून घेण्यात आले आहेत संरक्षणानुसार त्या त्या परिसरातील तलाठी कार्यालयांना सुचित करण्यात आले आहे की 1956 ते 1974 या कालावधीच्या दरम्यान आदिवासींचे जमीन आदिवासी हस्तांतरित झाले आहेत
जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि आदेश विरुद्ध ठरवून त्यांना मूळ मालकांना त्या जमिनी हस्तांतरित करणे विषयी जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी आदेश निर्गमित केलेले आहेतLand record.
राज्यातील या युवकासाठी मोठी बातमी आता मिळणार 20 लाख रुपयांचे मुद्रा कर्ज
यामध्ये 1974 दरम्यान आदिवासी जमातीच्या काही जमिनी आदिवासीकडेच हस्तांतरण करण्यात आलेल्या होत्या या सर्व जमिनी सरकारतर्फे कायदेशीर ठरविण्यात आलेले आहेत व अधिवास समाजाला प्रतिउत्तर करणे बाबत प्रतीक्षात अनुषंगाने असे सूचित करण्यात येते की 1956 ते 1974 या कालावधीच्या दरम्यान गैरव्यवहार झालेल्या सर्व जमिनी आदिवासीकडे हस्तांतरित झाले आहेत.
शासनाने जमीन हस्तांतराची सुरू केलेली ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास बराच कालावधी लागणार आहे तसेच मूळ मालक शोधून त्याच्या नावे जमीन हस्तांतरण करण्याला इतर कागदपत्राची देखील जोड द्यावी लागेल हे सर्व बदल नकाशामध्ये देखील करणे गरजेचे ठरणार आहे.
त्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची होईल असे देखील सांगण्यात येत आहे.Land record
जमिनीचा सातबारा बंद होणार? नेमका शासन निर्णय काय‌आहे, 7/12बंद
