या संदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 13 एप्रिल 2022 रोजी जारी केला आहे. त्यानुसार,
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42 (ब) च्या सुधारणेनुसार, जर तुम्ही राहता त्या भागात अंतिम विकास आराखडा प्रकाशित झाला असेल, तर अशा क्षेत्रातील जमीन NA करण्यासाठी स्वतंत्र परवानगीची आवश्यकता राहणार नाही.
कलम ४२ (सी) मधील दुरुस्तीनुसार, जर तुम्ही राहता त्या क्षेत्रासाठी प्रादेशिक आराखडा तयार करून मंजूर केला असेल, तर या भागातील जमीन बिगरशेती कारणांसाठी वापरली जाऊ शकते.
त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची जमीन कोणत्याही गावाच्या हद्दीपासून 200 मीटरच्या आत असेल त्यांना एनए परवानगी दिली जाणार नाही, कलम 42 (डी) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
त्यामुळे, जर तुम्ही शेतजमीन खरेदी किंवा विक्री करणार असाल तर तुम्हाला हे नवीन नियम माहित असणे आवश्यक आहे.
👉🏻👉🏻अशाच नवीन आणि महत्वाच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा👈👈
