Chhatrapati Shahu Maharaj Scholarship Scheme :-311 कोटी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना निधीचे वाटप..!
नमस्कार मित्रांनो, आज आपण 4 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतलेल्या राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना 2021-22 ची माहिती पाहणार आहोत.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना
आर्थिक दुर्बल विद्यार्थी केवळ आर्थिक अडचणींअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहतात. असे गरीब विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी राज्य शासनाने सामाजिक बांधिलकी व जबाबदारी म्हणून राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी 2006-07 या शैक्षणिक वर्षात धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची फी पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
15 एप्रिल 2017 च्या राज्य शासन निर्णयानुसार या योजनेला “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” असे नाव देण्यात आले आहे. ही शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी लागू असेल. तसेच या विद्यार्थ्यांना नवीन अभ्यासक्रमांसह लाभाची व्याप्ती वाढविण्याबाबत राज्य शासनाचे नवे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
2021-22 या आर्थिक वर्षात रु.ची तरतूद. या योजनेसाठी मूळ अर्थसंकल्पात ६२२ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर तरतुदीपैकी 2021-22 या वर्षातील प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी चालू आर्थिक वर्षात मंजूर तरतुदीतून 622 कोटी खर्च करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात आला. त्यानुसार ५० कोटी रुपयांचे वितरण मंजूर करण्याची बाब राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी मंजूर तरतुदीच्या 50 टक्के म्हणून 311 कोटी रुपये शासनाच्या विचाराधीन होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळ बैठकीत शासनाने पुढील शासन निर्णय घेतला आहे.
MahaDBT शिष्यवृत्ती योजना 4 ऑगस्ट 2021 चा शासन निर्णय
५० कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शैक्षणिक वर्ष 2020-21 मध्ये नोंदणी केलेल्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम देण्यासाठी अटी व शर्तींच्या अधीन 311 कोटी. त्या अटी खालीलप्रमाणे असतील.
शिष्यवृत्ती निधी वितरण अटी –
या शासन निर्णयाच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांत निधी वितरित केला जाईल.
प्रवेश प्रक्रियेतील पात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाईल.
महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ही रक्कम पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाईल.
चुकीची किंवा खोटी माहिती भरून शासनाकडून शैक्षणिक शुल्क वसूल केल्याचे आढळून आल्यास, अशी रक्कम वसूल करून शासनाकडे जमा करण्यात येईल. तसेच यामध्ये संस्था दोषी आढळल्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद किंवा अन्य सक्षम अधिकाऱ्याकडे फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून सदर संस्थेची अभ्यासक्रमाची मान्यता काढून घेण्यात येईल व कडक कारवाई देखील करण्यात येईल.
सदर योजनेच्या प्रशासकीय खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून विद्यार्थ्यांना दरवर्षी एकूण खर्चाच्या 0.5% निधी मंजूर केला जाईल.
2019-20 आणि 2020-21 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये या योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम प्रलंबित आहे. या निधीतून त्या प्रलंबित रकमेचे वितरण शासन आदेशानुसार मंजूर करण्यात आले आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शासन निर्णय 27 ऑगस्ट 2021
राजश्री छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत 2019-20 आणि 2020-21 या वर्षांसाठी रु. महाआयटीने मंजूर केलेल्या वाटपानुसार मान्यताप्राप्त विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती रक्कम अदा करण्यासाठी 45 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 27 ऑगस्ट 2021 च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत रु. विद्यार्थ्यांची प्रलंबित शिष्यवृत्ती अदा करण्यासाठी ४५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
👉🏻👉🏻अशाच नवीन आणि महत्वाच्या अपडेट्स मिळवण्यासाठी इथे क्लिक करा👈👈
